बचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाहरुका लागि नेपाल राष्ट्र बैकद्वारा जारी गरिएको निर्देशन तथा मापदण्ड २०८१ कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको सहकारी संस्था तथा बचत संघहरुले बताएका छन् ।

जिल्ला बचत संघ र जिल्ला सहकारी संघ काभ्रेले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण सम्वन्धी कानूनी ब्यवस्था, वर्तमान अवस्था र भावि कार्यदिशा एवं नेपाल राष्ट्र बैकबाट जारी निर्देशन तथा मापदण्ड २०८१ सम्वन्धी अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा सहभागि सहकारी अभियान्ताहरुले निर्देशनको ब्यवस्था, सहकारी ऐन नियमावलीको ब्यवस्था र बचत तथा ऋण सहकारी अभियानको रायका बारेमा धारणा राखेका थिए ।

जिल्ला बचत संघका अध्यक्ष उदयराम कायश्थले स्वागत गरी विषय प्रवेश गरेको उक्त कार्यक्रमको अध्यक्षता जिल्ला सहकारी संघका अध्यक्ष अमन पोटेले गरेका थिए ।

नेपाल राष्ट्र बैकका कार्यकारी निर्देशक एवं राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका संचालक सदस्य गुरुप्रसाद पौडेलले सहकारीको विद्यमान नियमकीय प्रावधान र प्राधिकरणको भूमिका विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

सहकारी नियमन कति जरुरी छ ? सहकारीमा देखिएका समस्याले अर्थतन्त्रलाई पार्न सक्ने संकट, नेपाल राष्ट्र बैकले नियमन गर्ने सहकारी क्षेत्र, सहकारी नियमनमा कानूनी ब्यवस्था, सहकारी ऐन सशोधन र नेपाल राष्ट्र बैकको ऐन तथा निर्देशन र मापदण्ड लगायतका विषयमा जानकारी गराएका थिए ।

उनले पछिल्लो समय २०८१ चै्रत्र ४ गते नेपाल राष्ट्र बैकको संचालक समितिले गरेको निर्णय, सहकारी ऐनको शंशोधित ब्यवस्था लगायतका विषयमा जानकारी गराउँदै केहि केहि विषयलाई समायवाधी तोकिएको र अन्य विषय तत्कालै लागु गर्नु पर्ने बताए ।

सोहि कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका सचिव रविन ढकालले सहकारी क्षेत्रका तमाम समस्या समाधान गर्न जारी भएको निर्देशन तथा शंशोधित ऐनहरु कडाइका साथ कार्यान्वन गर्न सबै पक्ष सक्रिय हुनु पर्ने बताए । उनले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या सहकारी क्षेत्रमा कृयाशिल ब्यक्तिहरुबाट नै समाधान गरिनु पर्नेमा जोड दिए । साथै प्राधिकरण सम्वन्धी कानूनी ब्यवस्था, वर्तमान अवस्था, प्राधिकरणको भावि कार्यदिशा सम्वन्धी कार्यपत्र सचिव रविन ढकालले प्रस्तुत गरेका थिए ।

कार्यक्रममा जिल्ला बचत संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गुरुप्रसाद ढकालले सहकारी संस्थाहरुलाई नेपाल राष्ट्र बैकबाट जारी गरेको निर्देशन तथा मापदण्डले सहकारी संस्थाहरुलाई पर्ने प्रभाव सम्वन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै ढकालले परिभाषामा राखिएको ग्राहक भन्ने शब्द, सहकारी क्षेत्रको श्रोत संकलन र सिमा, लगानी, बचत सिमा, जगेडा कोष सम्वन्धी ब्यवस्था, नियमित बचत र त्यसको सिमा, ऋण तथा लगानीको सिमा, ऐनसँग बाझिने केहि प्रावधानहरु, नागरिकहरुको स्वतन्त्रता विपरितका ब्यवस्था, धितो सकार गरेको समय र सिमा सम्वन्धी ब्यवस्था, सहकारीमा नियुक्ति गरिने प्रमुख कार्यकारी निर्देशको समयसिमा लगायतका विषयमा उल्लेख गरिएका विषयले सहकारी क्षेत्रलाई समस्या पर्ने बताए ।

कार्यपत्र माथी उठेका विषय तथा राष्ट्र बैकले जारी गरेको निर्देशनका सन्र्दभमा बागमती प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी संघ लिमिटेडका अध्यक्ष उद्धव सापकोटाले ऐनको ब्यवस्था विपरित निर्देशन जारी भएकाले ऐन बमोजिम निर्देशन संशोधन हुनु पर्ने, संघहरुले सहकारी ऐन र नियमावली बमोजिम सदस्यता प्रदान गर्नु पर्ने ब्यवस्था भएकोमा निर्देशन सो ब्यवस्थाको प्रतिकुल भएको, तेश्रो पक्षको धितोमा लगानी भएको ऋण २०८५ आषाढ मसान्तसम्म ब्यवस्थापन गर्नु पर्ने ब्यवस्था थप गर्न तथा नेपालको संविधान एवं मुलुकी देवानी संहिताले नेपाली नागरिकहरुका लागि गरेको कानूनी ब्यवस्थाको प्रतिकुल देखिएका विषय संशोधन गर्न अनुरोध गरे । त्यस्तै मुलुकी देवानी संहिता, सहकारी नियमावली २०७५ मा गरिएको सदस्यको बचतको जोखिम, सकार भएको सम्पत्तिको मुल्य कूल ऋणबाट घटाउने र सो मुल्य बराबर नाफा नोक्सानमा समेत प्रभाव परी संस्थालाई दोहोरो प्रभाव पर्ने ब्यवस्था ब्यवहारीक नभएकाले हटाउन अनुरोध गरेका छन् । सहकारी ऐनको उल्लेखित दफाको प्रतिकुल हुने गरी निर्देशनले संघहरुले आफ्ना सदस्यहरुसँग गरेको कारोवारलाई तरलता कायम गर्न नपाउने ब्इवस्था गरेकाले त्यसको खारेजीको माग गरिएको अध्यक्ष सापकोटाले बताए ।

संस्थागत सुशासन सम्वन्धी ब्यवस्थामा संचालक समिति सम्वन्धी ब्यवस्था तथा पदाधिकारीका सम्वन्धमा भएको ब्यवस्थाले सहकारी क्षेत्रमा संकट भित्रिन सक्ने निश्कर्ष निकालिएको छ ।
कार्यक्रममा सहकारी क्षेत्रका विभिन्न तहका ब्यक्तिहरु, प्रारम्भिक संस्थाका संचालक समिति तथा लेखा समितिका पदाधिकारीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।